युवाओं के लिए राजस्थान सरकार का नया प्रयास।

युवाओं के लिए राजस्थान सरकार का नया प्रयास।

राजस्थान युवाओं के आईडिया को देखते हुए सरकार नए बिजनेस आइडिया पर एक्टिविटी ₹5 करोड़ तक निवेश करेगी यानी बिजनेस में लाभ और हानि में सरकार की हिस्सेदारी होगी।

नए स्टार्टअप सरकारी पॉलिसी में यह बड़ा प्रावधान किया गया है राजस्थान के ऐसे सभी युवा है जो सीधे मुख्यमंत्री संवाद कर सकेंगे इसके अलावा स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट 50 गुना बढ़ा दिया गया है ग्रांट 1.20 से बढ़ाकर ₹60 लाख और 25 लाख रुपए तक का कन्वर्टिबल लोन ₹2 करोड़ तक कर दिया है वहीं ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर भी 10% अतिरिक्त ग्रांट मिलेगी जो बूस्टर डोज के रूप में योगी होगी युवाओं को स्टार्टअप्स आईडिया की रेस में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही कई बड़े प्रावधान किए गए हैं जो देश में केरल के अलावा कहीं नहीं है।

Rajasthan government's new initiative for the youth.

शॉर्टकट की तर्ज पर फंडिंग

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शार्कटैंक की तर्ज पर युवाओं के आईडिया को मंच दिया जाएगा। इसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट और ऐंजल फंडर्स भी आएंगे। स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं राजस्थान के युवा हैं उन्हें स्टार्टअप  के जरिए बिजनेस मॉडल बताएंगे। ऐसे चुनिंदा युवाओं को फंडिंग मिलेगी।

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इनोवेशन चैलेंज (नव चार के लिए)

0 2 करोड रुपए पहले विजेता को

0.1करोड रुपए दूसरे नंबर पर रहने पर

₹5000000 तीसरे नंबर पर रहने पर इसके लिए डीओ आईटी हर वर्ष दो बार कंपटीशन का आयोजन करेगा।

sc-st महिलाओं के लिए ज्यादा खुली

स्टार्टअप अभी तक ई-बाजार में 1500000 रुपए तक का एक आर्डर ले सकते थे अब sc-st वर्ग और महिला युवतियों को अतिरिक्त छूट दी गई है अब यह एक अतिरिक्त आर्डर ले सकेंगे।

बजट 40 करोड करने की तैयारी।

आइडियाज को बढ़ावा देने के और उसे धरातल पर उतारने के लिए सरकार बजट छुड़ाने की भी तैयारी कर रही है अभी इसके लिए ₹20 करोड़ बजट है जिससे 40 करोड़ करने की प्लानिंग चल रही है।

इस तरह भी आपको बूस्टर डोज

प्रीति डिस्टेंस पर अनुदान महिला उद्यमियों के लिए 2.40 से ₹3 लाख तक।

वायबिलिटी ग्रांट सीड स्टेज पर ₹700000 तक (क्यूरेट आधारित स्टार्टअप्स के लिए)

ग्रोथ स्टेज के लिए इसके लाभ फंड 2 करोड रुपए तक (क्यूरेट आधारित स्टार्टअप्स के लिए)

खरीद आर्डर पर: ई-बाजार के माध्यम से अधिकतम 6 वर्क आर्डर तक।

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में ई-सेल बनाने के लिए: ₹1500000 तक का अनुदान।

अंतरराष्ट्रीय सहभागिता: मिलेंगे 500000

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयोजनों में शामिल होने का खर्चा भी सरकार उठाएगी चयनित प्रतिभागी स्टार्टअप के साथ एक बार ऐसे प्रोग्राम में जा सकेगा इसके लिए सरकार अधिकतम ₹500000 का पुनर्भुगतान करेगी।

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